चाडपर्वको मुखमा व्यवसायीले आफूखुसी भाडा बढाए

आवाज खबर
२० आश्विन २०७८, बुधबार ०९:३५

काठमाण्डौ- सरकारी निर्णयविना नै यातायात व्यवसायीले प्रदेश र स्थानीय तहभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको स्वघोषित भाडा बढाएर ठगी गरेका छन् । सातैवटा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अहिलेसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छैनन् । तर, यातायात कम्पनीहरूको छाता संगठन सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले स्वघोषणा गरी साबिक भाडामा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

‘हामीले भाडा वृद्धि गर्न निरन्तर माग गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि लामो दूरीमा गरिएको भाडा वृद्धिलाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले भने ।

महासंघले सबै यातायात कम्पनीलाई र कम्पनीले प्रत्येक सवारीसाधनमा भाडा वृद्धिको सूचना जारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘महासंघले १४ असोजमा भाडा बढाउने निर्णय गरेका हो,’ महासचिव नेपालले भने । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम भाडा १५ रुपैयाँ रहेको र अब २० रुपैयाँ उठाइरहेका छन् ।

प्रदेश वा स्थानीय तहका सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छैनन् । यसअघि तत्कालीन ओली सरकारले २७ असारमा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात भाडामा २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय २९ असारदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायात रुटमा सञ्चालन हुने) सवारीसाधनमा मात्र वृद्धि भएको भाडादर कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय गरेको थियो । लामो दूरी (एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेश जोड्ने) को यातायात भाडा वृद्धि भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको पनि भाडा वृद्धि गर्न यातायात व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

कानुनविपरीत स्वघोषणा गरेर यात्रु ठग्नु जघन्य अपराध

यातायात सञ्चालन र भाडा निर्धारणजस्तो अत्यावश्यक सेवालाई स्वघोषित निर्णय गरेर भाडा बढाउनु कानुनविपरीत मात्र होइन, जघन्य अपराध भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए ।

‘यस्तो अपराध गर्नेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने । तर, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपाल भने सरकारी निर्णयविना नै भाडा वृद्धि गर्नु कानुनविपरीत भए पनि व्यवसायीले राखेको मागमा सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर कदम चालेको बताए ।

स्वघोषित भाडा बढाउने कारबाहीको भागीदार : यातायात विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले स्वघोषित भाडा बढाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरी ‘सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कानुनअनुसार भाडादर समायोजन नभएसम्म एउटै प्रदेश र स्थानीय तहभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा यस विभागबाट २९ असारदेखि लागू गरिएको भाडादर समायोजन कार्यान्वयन नहुने’ बताएको छ ।

‘सूचनाको बर्खिलाप हुने गरी भएका भाडा असुलीलगायतका कार्यहरू प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको भागीदार हुनेछ,’ विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले भने । एउटा प्रदेश र स्थानीय तहभित्र मात्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीका साधनको भाडादर सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट समायोजन हुने र विभागको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विभागको भनाइ छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहभित्र मात्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीका साधनको भाडादर सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग वार्ता र सहमति गरी समायोजन भएपछि मात्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन र कर्मचारी छुट्दै

प्रहरीले बढी भाडा लिने, सडकमा सवारीसाधन रोकेर आवतजावत गर्ने सवारीसाधन र कर्मचारीलाई मंगलबार बेलुकादेखि छोड्न थालेको छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अनुसार ८० सवारीसाधन र एक सयजना कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘तर, मंगलबार प्रहरीसँगको छलफलपछि प्रहरीले सवारीसाधन र कर्मचारीलाई छोड्न सुरु गरेको छ,’ महासंघका महासचिव नेपालले भने ।

प्रहरीसँग भाडा नबढाउने भने पनि महासंघले स्वघोषणा गरेको भाडा वृद्धिलाई भने मंगलबार बेलुकासम्म पनि फिर्ता लिएको छैन । बरु, प्रदेशमा दबाब बढाउँदै लैजाने तयारीमा देखिन्छ । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले बुधबार प्रहरी दिवस भएकाले व्यस्त रहेको र बुधबार मात्र कुरा गर्ने भन्दै बोल्न चाहेनन् । स्रोत-नयापत्रिका

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*