सर्वोच्चद्वारा कालिगण्डकी डाइभर्सन रोक्न अन्तरिम आदेश

आवाज खबर
३० असार २०७८, बुधबार १५:४१

काठमाडौं- कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रकाशमणि शर्मासमेतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले उक्त आदेश दिएका हुन्।

‘कालिगण्डकी नदि धार्मिक ऐतिहासिक र पर्यावरणिय महत्वको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदिको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरि रिजर्भवायल बनाउने, प्रदुषण गर्ने नदिजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुनेगरि कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथा स्थितीमा राख्नु भनि विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(क) बमोजिम आदेश जारी गरि दिएको छ।’ आदेशमा भनिएको छ ।

असार १२ गते तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बुटवलमा कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनपछि आयोजनाको गण्डकी प्रदेशमा र पूर्वी पाल्पामा विरोध हुँदै आएको छ ।

परियोजनाको काठमाडौंस्थित हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनले राम्दीखोलाको पुलभन्दा केही माथिबाट हेडबक्स बनाउनुपर्ने देखाएको तर पछि गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले त्यो कुरा असम्भव देखाएपछि परियोजनामा अन्योलता बढेको थियो । यद्यपि, सिँचाई विभागले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको हेडबक्सको निर्माणस्थललाई परिवर्तन गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालय र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

उता गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि कालीगण्डकी परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिसकेको छ । केहीदिन अघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले परियोजना अगाडी बढाएमा आफूहरु संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । परियोजनालाई अगाडि बढाउन भन्दै गएको शनिबार उपप्रधान मन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा परियोजनाको कार्यालय उ्द्घाटन गरेका थिए ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*