कालिगण्डकी डाइभर्सनको सर्वत्र विरोध, राष्ट्रघात भयो- चैतन्य कृष्ण

आवाज खबर
१५ असार २०७८, मंगलवार ०८:५०

मुक्ति सुबेदी,(बुटवल)- १५ असार । संघीय सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच विवाद बढेको छ। छलफलको चरणदेखि नै विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन नगर्न संघ सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो तर अर्थमन्त्रीले उद्घाटन गरेपश्चात यो विवाद अझ छताछुल्ल भएको छ ।

यहाँ धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएकोले कालिगण्डकीको संरक्षणका निम्ति लागिपरेका यसका अभियान्ता तथा कालिगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्णले एक विज्ञप्ति जारि गर्दै विरोध गर्नु भएको छ। विज्ञप्तिमा सरकारको यस प्रकारको गतिविधिलाई राष्ट्रघात भएको समेत बताउनुभएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शालिग्राम भगवान् सनातन वैदिक धर्मका प्रत्येक केन्द्रमा पुजिने प्राणप्रतिष्ठा समेत गर्न नपर्ने एकमात्र भगवान् हुनुहुन्छ।
गण्डकी नदी शालग्रामको उत्पत्ति स्थल हो विश्वकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो र प्राचीन ऋषिमहर्षिहरूको जन्मकर्मतपोभूमि पनि हो । गण्डकी नदी सभ्यता र सृष्टिको भूमि पनि हो ।

विश्वकै आस्थाको केन्द्र गण्डकीप्रस्रवण क्षेत्रको समुचित प्रचारप्रसार र यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न सके नेपाललाई नै समृद्ध बनाउन सकिन्छ। तर घर जलाएर खरानी भने झैं यस्तो आदिम सभ्यतालाई विनाश पारेर प्रभावित तटीय भूमिपुत्रहरूको बेवास्ता गरी गण्डकी क्षेत्रकै लाखौं एकड कृषियोग्य भूमिको सिञ्चाइ नगरी खरबौं खर्चेर अन्यत्रै डाइभर्सन गरेर लानु राष्ट्रघात हो भन्ने हामीलाई लागेकोले यो निर्णयलाई अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

यो निर्णयलाई समयमा फिर्ता नलिई एकतर्फी अघि बढाउने दुष्प्रयास गरिएमा सशक्त प्रतिकार र गण्डकी सभ्यता रक्षार्थ कुनै पनि मूल्य चुकाउन हामीहरू तयार रहेको जानकारी गराउँदछौं । सरोकारवाला निकाय, सम्बद्ध स्थानीय जनता जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग विचारविमर्श नगरिकन एक तर्फीरूपमा अर्बौं हिन्दुहरूको आस्थासँग जोडिएको यति गहन विषयलाई किन अगाडि बढाउने प्रयास गरियो यसको स्पष्ट उत्तर पनि हामी सरकारसँग अविलम्ब चाहन्छौं’।

गण्डकी प्रदेश सरकारको कडा विरोध

कुनै समन्वय नगरी संघ सरकार अगाडी बढेको भन्दै गण्डी सरकारले कडा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न संघीय सरकारले बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरे पछि गण्डकी प्रदेशमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेशवासीको हित विपरीत संघ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना कार्यालय खुलेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ । यसै विषयमा गण्डकी सरकारले सोमबार सर्वपक्षीय सर्बपक्षीय बैठक गरेको छ।

बैठकमा सहभागी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संघसंस्थाका प्रतिनिधिले एक स्वरमा उक्त आयोजनाको विरोध गरेका छन् ।उनीहरुले यो आयोजना तत्काल रद्ध गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बैठकपछि सहभागी सबैले साझा अवधारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रवाह) क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गछौँ ।’

भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकमात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी मात्र होइन सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा हामी सबै प्रदेश वासीको रहेको सहभागीले जोड दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्धेश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेपछि गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको छ । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते उक्त आयोजनाको कार्यालय बुटबलमा उद्घाटन गरेका छन् ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ र सबै राजनीतिक दल, संघ संस्थाको साझा अवधारणा बनाउन बैठक डाकिएको बताउनुभयो । कालीगण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेश वासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसका बारेमा आवाज उठाएको भन्दै यसका यो आयोजनाका बारेमा सिंगो प्रदेश सभाको एक स्वर रहेको समेत बताउनुभयो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*