लुम्बिनी प्रदेशले बनाएका कानुन समाजवाद उन्मुख नभएको गुनासो

आवाज खबर
१९ माघ २०७७, सोमबार १८:४४

प्रदेश नम्बर ५ बाट लुम्बिनी प्रदेश बनेको प्रदेशको प्रदेशसभाले समाजवाद उन्मुख नीति बनाउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश सभा स्थापनाको ३ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा संसदीय पत्रकार समाजले आज बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले प्रदेशसभाले अन्य प्रदेशको तुलनामा तिब्र गतिमा कानुन बनाउने काम गरेपनि संविधानले भने बमोजिम समाजबादउन्मुख कानुन प्रतिपादन गर्न नसकेको बताए । उनीहरुले पर्याप्त अभ्यास र अनुसन्धान बिना बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालासंग सहकार्य नगरि बनेका कानुन्लाई स्थानीयले अपनत्व दिन नसकेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पुर्ण घर्तीले संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख थलो प्रदेशसभा भएकाले सभाको ध्यान संघियता कार्यान्वयनमा नै केन्द्रीत रहेको बताए । उनले तीन वर्षको अवधीमा जनताका इच्छा आकांक्षा अनुसार काम नभएपनि अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश कामका हिसावले अग्रस्थानमा रहेको बताए । घर्तीले तीन वर्षको अवधीमा थुप्रै कानुनहरु बनेको उल्लेख गर्दै कानुन बनाउनु ठूलो कुरो होइन कार्यान्वयनको विषय ठूलो बएको बताए ।

शुन्य अवस्थामा शुरु भएको प्रदेश सरकारले मेहेनतका साथ बनाएका कानुन स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै सभामुख घर्तीले संघीयता सहिरुपमा बुझ्न नसक्दा समस्या आएको उल्लेख गरे । उनले एकात्मक राज्य प्रणाली असफल भएपछि संघीय प्रणाली ल्याइएको बताउँदै संघीयता आर्थिक रुपले महङो प्रणाली भएपनि खारेज गर्न नसकिने दावी गरे ।

उपसभामुख कृष्णी थरुनीले तीन वर्षको अवधीमा थुपै्र कामहरु भएको बताउंदै कानुन निमार्णको पाटोलाई पारदर्शी बताउनुपर्नेमा जोड दिईन् ।

नेपाली कांगे्रस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्विन खांनले कांगे्रसले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले कानुन निर्माणमा कन्जुसाई गरेकाले केही समस्या आएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेशले राम्रो काम गर्दा गर्दै कुर्सी भांच्ने, प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीले संसदमा अपशब्द बोल्ने जस्ता नरोम्रो संस्कार समेत देखाएको आरोप लगाए । उनले कानुनहरुको संख्या ठूलो भएपनि संविधानले कोरोको बाटो अनुसार समाजबाद उन्मुख कानुन बन्न नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा पत्रकार भरत केसी र लेखक युवराज कंडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्रहरुमाथि अधिवक्ता जोगबहादुर खत्री र गोबिन्द खनालले टिप्पणी गरेका थिए । त्यसै गरि कार्यपत्रमाथि पत्रकार निरु गौतम र रिमा विसीले पनि टिप्पणी थिए । संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेको अध्यक्षता र सीपी खनालको सञ्चालनमा गरिएको थियो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*