आफ्नै भए पनि, दक्ष त खोजौं

डा. देवीप्रसाद आचार्य
६ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०९:३६

हामो देशमा आर्थिक विकास र सुशासनको पर्खाइमा रहेका नागरिकले देशमा हुने गरेका भ्रष्टाचार, आर्थिक हिनामिना, ढिलासुस्ति, दलगत आन्तरिक द्वन्द्व, कलह, महँगीलगायतका विषयमा आधारित बनेका समाचार सुन्दा र पढ्दा, निराश भएको अवस्था छ ।

एकातिर देशका हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति झन्पछि झन् बढेको बढ्यै छ भने अर्कोतिर देशको विकास र सुशासन दिनुपर्ने ठाउँमा शीर्ष भनिने नेताका बीचमा मेरा र तेरा मान्छेको छनोटमा समय गुज्रिइरहेको छ ।

यहिले नेपाल कम्युनिस्टको बहुमत भएको समयमा आयोग, निगम, संस्थान, राजदूत, आयोजना प्रमुख, अख्तियार, न्यायालय, विश्वविद्यालयलगायतका उच्च पदमा सक्षम व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्नेमा दलभित्रका सक्षम मान्छेभन्दा पनि नेताको गुटका मान्छेलाई भागबन्डा गरी नियुक्ति गर्ने प्रचलनले गर्दा ‘राइट म्याट इन राइट प्लेस’ हुन सकेको छैन ।

गुट र उपगुटका अख्तियारवाला नेतागणले आफ्नो गुटभित्रका सक्षमलाई भन्दा आपूm निकटका एवं नातागोतालाई पदको वितरण गर्दा कुनै पनि ठाउँमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको घामजस्तै छर्लंग छ ।

राजनीतिमा अलिकति केही फरक तरिकाले काम गर्न खोज्नेलाई खुट्टा तान्ने वा पदबाट नै निष्कासन गर्ने निर्लज्ज काम पनि नागरिकले देखिरहेका छन् । पत्रपत्रिकाले लेखिरहेका छन् । नेताका यस्तो कार्यले मुलुक झन्पछि झन् कमजोर बन्दै गएको छ । कांगे्रस सरकारमा हुँदा पनि आफ्नालाई पोस्ने काम भएकै हो । अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ । यो सरकारका अझै गुट र उपगुटको भागबन्डामा रमाइरहेको छ । कम्युनिस्टभित्रका पनि आफ्नालाई काखी च्याँप्ने प्रवृत्ति हावी छ । देशलाई चाहिएको परिणाम हो, अनुहार होइन । कम्युनिस्ट नै सही, योग्यको छनोट त गरौं ।

आर्थिक विकास, रोजगारी, सुशासन मुलुकको आवश्यकता हो । अहिले सीमित नेतागणको कब्जामा रहेको राजनीति सिन्डिकेटको कारण विकासका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । नेतृत्वको कमजोरीका कारण देशको भविष्य र नेपालीको भाग्यमा खेलबाड भएको लामो समय भयो ।
राजनीतिक दलले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडि नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने र जनतालाई धनी बनाउने कुनै पनि काम हुन नसकेको सबैका अगाडि घामजस्तै छ ।

देशको विकास र जनहितमा काम गर्न सक्ने क्षमतावान् शासक एवं प्रशासकलाई अवसर दिइयोस्

वास्तवमा प्रजातन्त्रका तीन दशकमा राजनीतिक दलबाट जनतालाई आश्वासन दिने काम मात्र भयो । २०६० को दशकमा माओवादीको जनयुद्घका कारण विकास निर्माण हुन सकेन भनियो । त्यसपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेपछि देशमा राजतन्त्रलाई विकासको बाधक ठानियो र गणतन्त्रका लागि जनतालाई सडकमा उतारियो । ७० को दशकमा जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत संविधान बनाउन दलगत आन्तरिक खिचातानीमा नै नेतागणले समय बिताए । यस अवधिमा जनतालाई संविधान बनेपछि गाउँगाउँमा विकासको मूल फुट्छ भनी राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने काम मात्र भयो ।

राजनीतिमा सिद्घान्त, जवाफदेहिता र देश विकास गर्ने इच्छाशक्तिको भएको राजनीति दल र यसका नेतागण नभएकाले स्वार्थको खेल चलिरह्यो । राजनीतिक हैसियत गराएका नेतागणले आर्थिक फाइदा हुने ठाउँमा ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भनेझंै एकै ठाउँमा हुने र स्वार्थ नमिलेपछि एकले अर्कोलाई गिराउने, तेजोबध गर्ने एवं गालीगलौजमा उत्रने गरेको पाइन्छ ।

जनताको नजरमा कुनै पनि राजनीतिक दलका माथिल्लो पदमा पुगेका व्यक्ति दोषमुक्त छैनन् । आर्थिक हिनामिना, कमिसन, भ्रष्टाचारलगायतका प्रकरणमा यिनीहरूको नाम जोडिने गरेको छ । पछिल्लो समयमा देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी आयोजनालाई अलपत्र पारेको अभिव्यक्ति दिए । ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको र समय आएपछि पेस गर्ने उनले दाबी गरेका छन् ।

बाबुराम भट्टराई मनमा आएका कुरा बोलिदिन्छन् । उनी पनि जातीय दंगा मच्चाउने, सामाजिक खलबल गराउने, अस्थिर, एकलकाटे, भारतपरस्तजस्ता लाञ्छनाबाट मुक्त छैनन् । देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्तिले यसरी भ्रष्टाचारको कुरा झिक्दा समाजमा ठूलो आशंका पैदा गरेको छ । यदि बाबुरामले भनेको विषय गलत हो भने उनलाई दण्ड सजाय हुनुपर्दछ ।

साँचो हो भने भ्रष्टलाई जेलमा कोच्नुपर्दछ । अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनिन्छ, अर्बांै रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकै हुन् भने यो नागरिक र देशको भविष्यप्रति गरेको अत्याचार हो ।

आफ्ना मान्छेलाई ठाउँठाउँमा सेट गरेर राख्नु पनि भ्रष्टाचारको सहजीकरण हो । योग्य, सक्षम, स्वतन्त्र एवं क्षमतावान् व्यक्ति न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका ठाउँमा भएको भए ठूलाठूला शासकहरू पनि अनियमितता गरेबापत कारबाही पर्ने थिए ।

नेपालको राजनीतिमा कागे्रस हुँदा राजनीतिक नियुक्ति पाउने ठाउँमा कांगे्रसजन नै खोजियो । अझै नेताका निकटमा भक्तजन रोजियो । कम्युनिस्टले पनि त्यसै गर्दै छन् । मुलुकका माथिल्लो तहका पद बाँडीचुँडी वितरण गर्ने कि सक्षमलाई अवसर दिने ?

दलका कार्यकर्ता नै सही तर सक्षमको खोजी गरेको भए देशले आजको अवस्था बेहोर्नुपर्ने थिएन । राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रामान्छे राम्रा भन्ने राजनीतिक चिन्तन नबदलिएसम्म देशमा सुशासन र विकास भाषणमा मात्र सीमित हुनेमा कुनै शंका छैन ।

दलका कार्यकर्ता नै सही तर सक्षमको खोजी गरेको भए देशले आजको अवस्था बेहोर्नुपर्ने थिएन

यो मुलुकमा समावेशीताको नाममा बोल्न नै नजान्ने औंठाछाप सांसद भएका छन् । कतिपय श्रीमान्को मृत्यु भइसके पछाडि श्रीमतीको नाताले सांसद, मन्त्रीजस्तो पदमा पुगेका छन् । कोही नेताका छोरी, बुहारी, भाइ, भतिजा, जेठानलगायतका नातेदारले ठाउँ ओगटेका छन् । कुनै पनि पार्टीमा योग्यता र क्षमताका आधारमा माथिल्लो पदमा पुग्ने अवसर नै नभएको जानकार बताउँछन् ।

अहिलेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट दलमा त आफन्त रोगले अझै जरो गाडेको देखिन्छ । यति ठूलो दलभित्र सक्षम व्यक्ति पनि त होलान् नि ।

साँचो अर्थमा देश विकास गर्नका लागि सत्ताको बागडोरमा पुगेको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता, स्पष्ट विकासको रोडम्याप, इच्छाशक्ति, भीष्म प्रतिज्ञा, अर्जुन दृष्टि एवं अठोट चाहिन्छ । नेपालमा विकास र समृद्घिका मुहान थुनिएको संघीयता नभएर होइन ।

इमानदार नेतृत्वको कमीले हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन, नातावाद, आफन्तवाद, पार्टीवाद, स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक क्रियाकलाप भएकाले हो । राइट म्यान इन राइट प्लेसको अभावले हो । विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको शासन हाबी भएको कारणले गर्दा हो । हरेक दलभित्र नेताको निकटताको आधारमा जिम्मेवार पदमा नियुक्ति गर्ने राजनीतिक अदूरदर्शिताको कारणले हो ।

नेपालका शक्तिमा पुगेका कुनै पनि नेतागण त्यागी, भिजनरी र विकासवादी नभएको प्रमाणित भइसकेको छ । नेताहरू आफंैले नै भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर राजनीतिक शक्तिकेन्द्र भएको समेत बताउने गरेका छन् । अहिलेका नेतृत्वमा रहेका नेतागणमा भ्रष्टाचार मात्र होइन, यिनीहरूको दृष्टिकोण नै आत्मकेन्द्रित देखिन्छ । त्यसैले राम्रा शासकहरूले मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निगम, प्राधिकरणलगायतका राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई नै नियुक्ति दिने गर्छन् ।

देशका हरेक निकायमा सक्षम व्यक्तिको नेतृत्व र विज्ञताको अवश्यकता हुन्छ । हाम्रो देशका राजनीतिक चस्मा लगाएका वृद्ध नेताको चिन्तन, कार्यशैली र गुटमा अवसरको भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्ति नै यो मुलुकको विकासको बाधक हो । यसर्थ देशका जुनसुकै राजनीतिक दलमा आस्था भए तापनि क्षमताको आधारमा ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

पृथक् राजनीतिक आस्था भएमा विज्ञ, विशेषज्ञ वा क्षमतावान् भए पनि अवसर नपाउने संस्कृतिको अन्त्य गरिनुपर्दछ । दलकै मान्छे भएको नातामा टिके प्रवृत्तिको अन्त्य गरियोस् । देशको विकास र जनहितमा काम गर्न सक्ने क्षमतावान् शासक एवं प्रशासकलाई अवसर दिइयोस् । राजधानी दैनिकमा खबर प्रकाशित छ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*