कृषि उद्यममा ऋणको सीमा बढाइने

सरकारले साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत दिँदै आएको कर्जाको सीमा बढाउने भएको छ।
आवाज खबर डटकम
९ पुष २०७६, बुधबार १४:०२

काठमाडौं : सरकारले साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत दिँदै आएको कर्जाको सीमा बढाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कृषकलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थासहित साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सुधार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको ऋण सम्झौताअनुसार सरकारले फागुनभित्रै कार्यविधि जारी गरी साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सहायक ऋण सम्झौता गर्नेछ। यसरी सरकारले एडीबीमार्फत लिएको पैसा साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत किसानमा लगानी गर्नेछ।

व्यक्तिगततर्फ ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तथा सामूहिक उद्यमका लागि दुई करोड रुपैयाँसम्म बल्कमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कानुनतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण मात्रै उपलब्ध गराउन पाउँछ। कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउन कानुनी अड्चन खुलाउने प्रयास भइरहेको ती अधिकारीले बताए। अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिसकेपछि कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउन राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी उक्त व्यवस्था लागू गर्न सक्नेछ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंकमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने’ उल्लेख छ। यस्तै उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिन ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने समेत उल्लेख छ।

साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानीको सहायक ऋण सम्झौता गर्ने अर्थको कार्ययोजना छ। उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थाको संस्थाको संरचना र कर्जा सुधार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने उनले बताए।

गत मंसिर २९ मा बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कर्मचारीलाई एक साताभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि, साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थासँग सहायक ऋण सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले कार्यविधि तर्जुमाका लागि समय लाग्ने देखिएको छ।

गत मंसिर २४ मा एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच यसका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सम्झौता भयो। सम्झौता भएको मितिले ९० दिनभित्र साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थासँग सहायक ऋण सम्झौता हुनुपर्ने उल्लेख छ। कर्जामा दिइने सहुलियतपूर्ण ब्याजदरका लागि छलफल चलिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एडीबीले ५, ७ र १० प्रतिशतसम्मका लागि ब्याजदरका लागि सुझाव दिएको थियो।

गत असार ३१ मा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसको संस्थागत सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक अन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण स्वालम्बन कोषका कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत‌ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे। यस बमोजिम तयार गरिएको ग्रामीण स्वावलम्बन कर्जा कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई कोष हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो।

साउन १ गतेबाट ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत‌ सञ्चालन गर्ने बताएको थियो। कोषको लगानीमा रहेको कर्जा ३५ करोडसहित सम्पत्ति करिब १ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा छ।

राष्ट्र बैंकले नियमनकारी निकाय भएको हुँदा यस्ता कोषको सञ्चालन छुट्टै संयन्त्रमार्फत गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई साधन, स्रोत र क्षमतायुक्त बनाउन पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*